नयाँ संविधान जारी भईसकेपछि भएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन पश्चात तीनै तहमा सरकार बन्यो, खुशीको कुरा थियो । संघीय संसदले धेरै ऐन कानून बनाउने जिम्मेवारी थियो, अझै बाँकी छन् तर बीचबीचमा भईआएका आवरणका राजनीतिक कचकचले देशमा अपेक्षित परिवर्तन नहुने पक्का जस्तै हुँदै गईरहेको बेला एकाएक कोरोना भाईरसको महामारीको सकसबाट मूलुकले त्राण पाउने जमर्को गरीरहेको थियो । तर कोरोना भाईरसका कारण २८ दिन लकडाउन व्यहोरी सक्दा करीब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यही बैशाख ८ गतेका दिन देशमा कसैले पनि सुईको नपाउने गरी एकाएक अध्यादेश जारी गरयो । अहिले यो अध्यादेशका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भईरहेका छन् ।
मेरो विचारमा जारी अध्यादेशले देशमा आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरताका लागि बाटो खोल्ने काम भएको छ । प्रतिपक्षी विहिन सत्ताको कल्पनाले निहित स्वार्थको अधिनायकवाद लाद्ने दुस्प्रयास उदाङ्गो भएको छ । यो परिस्थिति भनेको जनबलबाट प्राप्त उपलब्धीको मूल्य मान्यता "बाँदरको हातमा नरीवल" भने झैं हुने सोझो लक्षण हो ।
सरकारको पछिल्लो कदमका कारण नेपालको सामाजिक, भौगोलिक विशिष्टताको सही व्यवस्थाका लागि इमान्दार भएर दृढ इच्छाशक्ति सहित वर्तमान सरकार अगाडि बढ्नु पर्नेमा जनअनुमोदित सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रष्ट भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका राजनीतिक दलहरुबाट यस अध्यादेशको फिर्ताका लागि आवाज बुलन्द गरेता पनि यो फिर्ता हुने अवस्था छैन । तर मूलुकलाई राजनीतिक रुपमा अस्थिरता र दुर्घट्नातर्फ लैजाने कुनै पनि कदम र कानूनको तत्काल खारेजीका लागि सबैले एकताबद्ध भई आवाज बुलन्द गर्नै पर्दछ । आम रुपमा विरोधका स्वरहरु आए भने यो अध्यादेश फिर्ता हुन गराउन कसैले आईतबार कुर्नु पनि पर्दैन । गुठी व्यवस्था सम्बन्धमा विगतमा भएका प्रतिकृयाले यस्तो नजीर स्थापित गरीसकेको छ ।
देश गणितले बन्दैन भन्ने आवाज हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएका छौं । दुईतिहाई बहुमत पाएर भाग्यमानी प्रधानमन्त्री बन्न सफल केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ४० प्रतिशत समय व्यतित भईसकेको छ तर मूलुकमा व्यथितिको चाङ लागेको लाग्यै छ । सरकारको पछिल्लो कदमले नेपाल र नेपालीको भविष्य झनै तरवारको धारमा अड्न बाध्य भएको छ । अर्थात, देशमा जनताले जुन अपेक्षा, आकाँक्षा र आवश्यक्ता परिपूर्तिका लागि बलीदानी गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत परिस्थितिहरु निर्माण हुँदै गएका छन् । अब भने मूलुकको असली परिवर्तनका पक्षधरहरुले गम्भीर भएर मात्र होईन निःस्वार्थ भएर चिन्तन मनन गर्ने हिम्मत गर्छन कि गर्दैनन् ? सही निष्कर्ष अनुसार व्यवहारिक कदममा दृढतापूर्वक अविचलित भएर अगाडि बढ्न कम्मर कस्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्ने कि नगर्ने ? र मूलकको यथार्थ हित चाहनेहरुले बेलैमै बुद्धिमतापूर्वक सकृय रुपमा छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन ।

pakkai pani,ab nepali janta yasta haru sang sachet hunu jaruri chha.
ReplyDeleteसंघीय गणतन्त्र प्राप्त भएको यति छाेटाे समयमा नै जनताको अधिकार धाराशायी हुँदै जानू खेदजनक छ । सबैले बेलैमा बुझेर सचेत रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दैन र?
ReplyDelete