"राजनीतिको चलखेल यथास्थितिमै रहयो भने घोषित समय आगामी बैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुन सम्भव छैन । यदि बलपूर्वक त्यसलाई सम्भव बनाउन खोजियो भने त्यसले मूलूकमा ठुलो राजनीतिक भिड़न्त निम्त्याउनेछ । कारणवश सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कदमलाई सही ठहर गरेछ भनेपनि मध्यावधी निर्वाचनको मिति राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तय हुनुपर्छ र हालको ओली सरकार विस्थापित गरी सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गरिनुपर्छ ।"
कोरोना भाईरसको सन्त्रासका कारण संसदले बिजनेश नपाएको अवस्थामा रहन बाध्य हुँदा नीति नियम निर्माणका लागि रस्साकस्सी गर्नु पर्ने साँसदहरु तलब भत्ता बुझने बाहेक पुरै वेकामी सावित भएका थिए । प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले पुष ५ गतेका दिन बिहान सबेरै हठात संसद विघटनको सिफारिस गरे । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट तत्काल सदर गर्ने काम भयो । यस बीचमा विभिन्न प्रतिकृयाहरु व्यक्त गरिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरु जो संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन् साथै नागरिक समाज जो नागरिकका आवाज बोल्ने जिम्मेवारी लिएका छन् सबैले प्रधानमन्त्रीले गरेको त्यो हठात संसद विघटन प्रस्ताव र राष्ट्रपतिको तत्कालको कदम बारेमा बोल्ने क्रम बढ्दो छ । यस बीचमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई गैरसंवैधानिक र असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दा बहस पैरवीमा छन् । अर्थात एक दर्जन बढी संख्यामा दायर गरिएका ती मुद्दाहरु बारेमा सर्वोच्चको फैसला के आउने हो भन्नेमा पनि यतिखेर आम चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सर्वोच्चमा बहस पैरवीका लागि संवैधानिक इजलाश खडा भईसकेको सन्दर्भमा त्यसको फैसला कस्तो आउनु पर्ने भन्ने बारेमा पनि बुद्धिजीविहरुमाझ व्यापक छलफल चलीरहेको छ । यद्यपि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दल र त्यसका नेताहरुले मूलुकलाई गलत मार्गमा हिंडाउन तल्लीन भईरहेको बेलामा पनि देशलाई वर्बादी हुनबाट बचाउन सार्थक प्रयास शायदै भए । हामी एकाधले त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयास गरयौ तर जनता तहमा त्यसको बारेमा खुलेर बहस हुन अझै सकीरहेको छैन ।
वास्तवमा संसद विघटनको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस व्यापक रुपमा उठेको छ । त्यसको लर्कन सर्वोच्च सम्म पनि पुगेको छ । तर हाम्रो बहस त्यस तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छैन । हाम्रो बहस भनेको, प्रत्येक्षतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा घटाईएको घटनाले देशलाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । अर्थात संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा ठीक हो कि होईन र यसले देशलाई फाईदा कि घाटा भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । निश्चय पनि, यो कदम पूर्णतः बेठीक हो र देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित घटनाक्रम भएको हुँदा यसले देशलाई घाटानै पुरयाउनेछ । अहिलेको घटनाक्रमलाई संवैधानिक कोणबाट होईन राजनीतिक कोणबाट हेर्ने र त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जÞरूरी छ ।
यसो किन भनिएको भने यदि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक भएको ठहर गरेछ भने चाहि के होला त ? भन्ने कुरा अर्को गम्भीर पक्ष छ । देशमा राजनीतिको सही व्यवस्थापन चाहनेहरुले त्यस्ता कैयन जिज्ञासाहरु आफू र जनमानसमा छलफलमा लैजान जरुरी छ । राजनीतिको चलखेल यथास्थितिमै रहयो भने घोषित समय आगामी बैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुन सम्भव छैन । यदि बलपूर्वक त्यसलाई सम्भव बनाउन खोजियो भने त्यसले मूलूकमा ठुलो राजनीतिक भिड़न्त निम्त्याउनेछ । कारणवश सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कदमलाई सही ठहर गरेछ भनेपनि मध्यावधी निर्वाचनको मिति राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तय हुनुपर्छ र हालको ओली सरकार विस्थापित गरी सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गरिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रस्तावलाई अगाडि बढ़ाउनु उचित हुने बारे हाम्रो प्रस्ट दृष्टिकोण बन्नु पर्दछ ।
विगत ७० वर्ष यताको राजनीतिक लडाई, त्यसमा जनताले गरेको बलीदान र त्याग स्मरण गर्ने हो भने जनताको विश्वास लिएर जिम्मेवारी लिएकाहरुबाट कहिल्यै पनि इमान्दार ढङ्गले काम गर्ने प्रयास भएन । देश कमाण्डको जिम्मेवारी लिनेले भाग बण्डाको भारी सत्तासिन र वरीपरी नै केन्द्रित गर्ने काम भयो । यो कुरा त सामान्य नेपालीहरु सबैलाई थाहा छ । यसले गर्दा आम नेपाली जनताको मनोविज्ञान विस्तारै आत्मकेन्द्रित हुने अवस्थामा पुगेर गुज्रने भएको छ । समाजमा व्याप्त यस्ता दुश्चक्रीय सोंच र नयाँ परिवर्तनका लागि हातेमालो नगर्ने अभीष्टले हामी नेपालीलाई कहीं पनि पुरयाउँदैन । अर्थात थप निराशाको भारी बढ्नुका साथै समाजले स्वतः उत्प्रेरित भएर काम गर्ने अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । यसैको परिणाम हो नयाँ पुस्ताले आफ्नो देशमा अवसर देख्न नसक्ने अवस्थाको आकलन गर्नु । नयाँ मात्र के पुरानै पुस्ताले पनि आफ्ना नयाँ पुस्ताको भविष्य आफ्नो भूमिमा नै छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्थामा प्रतिकूलता महशुस गर्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरा समाजमा व्याप्त व्यवहारिक पक्षले पनि उजागर गरीरहेको छ ।
यहाँनिर नेपाली जनताले बुझनै पर्ने कुरा के छ भने राजनीतिक रुपमा पटक पटक बेईमानी कायम गरेकाहरुलाई एउटा माहोलमा गल्र्याम्मै अङ्गालो हाल्दा देशलाई कति घाटा भईरहेको छ त ? विदेशी ऋणको थप भारी बोक्ने शर्तमा हुने गरिने फगत विकास निर्माणलाई आधार बनाई आशाको त्यान्द्रोमा कति सम्म झुण्डीई रहने हो त ? भाषणका ललीपप र समय सापेक्ष हुलमुलबाट टाढिन नचाहने हाम्रा मानसिकताले लिएको निर्णयको प्रतिफलमा सिङ्गो देशलाई नै अपाङ्ग बनाएर राखेको बारे पुनर्विचार गर्नु पर्ने होईन र ?
हो, राजनीतिक रुपमा अकर्मन्य मानसिकताले ओतप्रोत जमातले नेपाललाई सही बाटोमा हिंडाउन सक्दैन भन्ने कुरा पछिल्लो घट्नाले झनै सावित गरेको छ । विगतमा ठूलाठूला राष्ट्रघाती कार्य सम्पन्न गरेर ऐंजेरु परेको हालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली जस्ताको हातमा नेपाललाई सुम्पनु कति जायज थियो त भन्ने कुरा ती दलका नेताहरुले पनि पुनर्विचार गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? १० वर्षे शसस्त्र संघर्षलाई घाम बादलको लुकीछिपी जस्तो क्षणभरमै अस्ताउन हाल्ने अल्पकालिन कार्यनीतिका माहिर पुष्पकमल दाहाललाई विश्वास गर्नु नेपाली जनताको मुर्खता सिवाय केही होईन भनेर जनताले अब बुझ्ने कि नबुझ्ने ? यस्ता पात्रहरुले आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि कथित ठूलो दल बनाउने शंखघोष गर्दा हामीले भनेका थियौं यो ‘वाम गठबन्धन होईन बल्की हाम्म गठबन्धन’ हो भनेर । तर पनि आकर्षक गफ र तत्कालिन माहोलमा लुटपुटिन पाउँदा रमाउने नेपाली मनोविज्ञान जुन छ यसको निष्कर्षमा वर्तमान परिस्थितिको निर्माण भएको हो । देशप्रेमको दुहाई दिएर नथाक्नेहरुले यस बारेमा के जवाफ पेश गर्ने हो ?
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना (कार्यनीति?) राजनीतिक अकर्मन्यताबाट स्थापित गर्छु भनेर स्यालहुँइया मच्चाएको इतिहासलाई नेपालीले अब चिन्नु पर्दछ । अहिले सत्ता र श्रोतको दम्भमा देशलाई नराम्ररी परचक्रीको खेल मैदान बनाउने अर्को खराब प्रयास भएको यदि ठहर गर्न सकिएन र केवल जागिरे मानसिकताबाट मात्र उत्प्रेरित हुने अवस्थालाई मलजल गर्ने हो भने देश निर्माण नारा फगत आदर्शका पाखण्ड हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
पुष ५ गतेको संसद विघटन प्रकरण प्रधानमन्त्री ओलीको आवेगात्मक कदम भन्दा पनि नियोजित घटनाक्रम हो भन्ने तर्फको संकेत हो । यसले देशको राजनीतिक कमाण्ड अरु कसैको नियन्त्रणमा रहेको समेत संकेत गरेको छ । यसको व्यापक भण्डाफोर गर्नु आवश्यक छ । देशमा केही न केही जनमत प्राप्त दलहरुले संसदको बिजनेश अङ्गीकार गर्ने र केही न केही राहत महशुस गर्ने भन्दा यस्ता अकर्मन्यताको व्यापक भण्डाफोरका लागि एकीकृत हुनु अहिले मूलुकको आवश्यक्ता हो । यसै सन्दर्भमा अगाडि भनिए जस्तो यदि नयाँ जनमतमा जाने हो भने पनि त्यस्तो जनमतका लागि सर्वदलीय चुनावी सरकारको एजेण्डालाई सार्थक बनाउन हामीले जोड दिनु जरुरी छ । किनभने सत्ताको आडमा निर्वाचन लडेपछि नेपाल जस्तो देशमा फेरि पनि जनताले निर्धक्क भएर आफ्ना सही प्रतिनिधि छान्न निकै नै गाह्रो हुन्छ । देश मूल राजनीति छिन्नभिन्न भएपछि जनताले अब उपाय के नै छ र भन्नु एउटा कुरा हो तर वर्तमान राजनीतिक घट्नाको उत्पीडन महशुस गर्नेहरुले सत्ताधारी जस्तै तरिकाले सोंचेर अगाडि बढ्दा देशले सही प्रतिफल पाउन सक्दैन । अर्थात राष्ट्रिय सहमति नबनेर अगाडि बढ्ने राजनीति र यसले सृजना गर्ने वातावरण नेपाल निर्माण गर्ने स्वच्छ र महान उद्देश्यसंग कहिल्यै मेल खाँदैन ।
देश र जनताको लागि समय र श्रोत लगानी गरीरहेका देशप्रेमी र राष्ट्रभक्तहरुले अब अली उदार हुन सक्नु पर्दछ । मिल्ने र निल्ने नीति आजको आवश्यक्ता होईन भन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै आत्मसाथ गर्न सक्ने महानता देखिनु पर्दछ । यसका लागि आफूले उठाएका राजनीतिक कार्यक्रमहरुसंग अरुले उठाएका कार्यक्रमहरुलाई एउटै टेबलमा सौहाद्र्ध वातावरणमा चरणचरणमा छलफल गर्न अल्मलिनु सबैका लागि प्रतिकूल छ । यो कुरा संसदका रस चाख्दै आएका दलहरुले अरु जिम्मेवार भएर आत्मसाथ गर्न सकेको खण्डमा एउटा राजनीतिक अकर्मन्यताले ओतप्रोतको बदलामा अर्को राजनीतिक अकर्मन्यता कहिल्यै स्थापित हुन नसक्ने राजनीतिक वातावरण बन्न सक्दछ । किनभने संसदमा प्रतिनिधित्व नहुँदैमा र निर्वाचनको मैदानमा सफलता प्राप्त नगरेकै आधारमा गरिने व्यवहारले थप कठोर राजनीति तर्फ डोरयाउने पक्का छ । यस्तो राजनीति नयाँ पुस्ताका लागि भरोसाको केन्द्र बन्न सक्दैन । नयाँ पुस्ता जो स्वदेशमा कर्म गरेर आफू सन्तुष्ट हुन चाहन्छन् र देशमा योगदान गर्न चाहन्छन् तिनका चाहना र आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रशस्त गर्ने उपायहरु संसदमा प्रतिनिधित्व नगरेका दलहरुले पनि अथक रुपमा बोक्दै आएका छन् ।
(उपमहासचिव, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी)
(२०७७ पुष १२ गते संघीय एक्सप्रेसमा प्रकाशित)
