टोप अस्लामी
सचेत नागरिक समूह याने कि देश चिन्तनमा खुशी र सुखी अनुभूति गर्ने आम जनताहरूमा हाम्रो हार्दिक आह्वान छ - "प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा र थप उपलब्धीका लागि एकताबद्ध संघर्ष" अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार हो । त्यसो हुनाले प्रदेश नै खारेजीको सन्दर्भ अहिले नजोडौं बरु नयाँ आवरणमा बलशाली बन्ने चरम व्यथिति अन्त्यको लागि एकताबद्ध हौं ।
सयौं बर्षदेखि राज्यको उत्पीडन सहेर बसेका बहुसंख्यक जनताले प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा व्यापक असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । 
यस असन्तुष्टीमा देखिने छिद्रमा ठूलो प्वाल बनाउँदै कसैले पनि "निहित स्वार्थ"लाई बलशाली बनाउने वा यस्तै "विसंगतिको तावा"मा आ-आफ्नो रोटी सेकाउने बेला होइन यो । यस सन्दर्भमा गम्भीर रुपले सोच्न सबै सचेत र न्यायप्रेमी, शान्तिप्रेमी, प्रगति र अग्रगमन चाहने नागरिकहरूमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
यद्यपि १ न. प्रदेशका सांसदहरुको बलले मात्र थिति बस्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो व्यथितिको अन्त्य गरी शुरुका दिनदेखि त्यस प्रदेशका बहुसंख्यक जनताले बोलेको प्रदेशको पुन:नामाकरणको मागलाई उचित सम्बोधन गर्न अब केन्द्रीय सरकार र जनमत प्राप्त दलहरुको एकमत सहित निर्णायक कदम जरुरी भइसकेको प्रति परिवर्तन र न्यायका पक्षधरहरुले विचार गर्न आवश्यक भईसकेको छ ।
प्रदेश १ मा बढ्दो विकराल स्थितिलाई समयमै सम्बोधन गरी समग्र देशलाई प्राप्त उपलब्धीहरुसंग जोडेर अगाडि बढ्न समाधानको उपाय यही छ :-
१) प्रदेश १ को नाम "किराँत प्रदेश" नामाकरण गर्न राष्ट्रिय सहमति (संघीय नेपाल सरकार को तहबाट) गरी प्रदेश १ संसद्ले पहिले गरेको त्रुटी सच्याउने । यसमा सहमतीय आधार नै अवलम्बन गर्ने गरी संघीय सरकारले अविलम्ब गृहकार्य/पहलकदमी गरी हाल्ने ।
२) यतिबेला (२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन परिणाम अनुसार) विचारको अगुवाई गर्ने शक्ति विशेषको सरकार नबन्ने अवस्थाबाट देश गुज्रिएको र केवल सरकार छ भन्ने अवस्थाबाट देश गुज्रनु पर्ने परिस्थितिमा सबै दलहरुको सहमतीय सरकार बनाउने र बाँकी बर्षभरी प्रदेश १ (किराँत प्रदेश) लाई देशकै विकसित प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउने मार्गचित्र बनाई अगाडि बढ्ने ।
३) यदि प्रदेश १ मा नयाँ जनमतको लागि निर्वाचनमा जाने हो भने त्यो कार्यभारलाई सामूहिक रूपमा अपनत्व लिंदै समस्याको सामूहिक रूपमा हल गर्न हाल आन्दोलनमा कृयाशिल राजनीतिक दल र समूहहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश १ (सबैको चाहनाको प्रस्तावित किराँत प्रदेश-साझा पहिचान) मा "सर्वपक्षीय चुनावी सरकार" गठन गरेर ठोस कार्यभार तोक्ने ।
यसो गर्न सकेको खण्डमा संघीयता लगायतका प्राप्त उपलब्धीहरुलाई बदनाम गराउने र विगतको एकाधिकारवादी व्यवस्था कायम गर्न चाहनेहरुको फगत सपना त्यसैमा सीमित हुनेछ । यसका लागि राज्यसत्ताको बागडोरमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भई बसेका दलहरु, तिनका नेता र नेता पङ्क्तिहरु साथै साँसद महोदयहरु तयार हुने कि नहुने ? यसैमा प्रदेश १ को जनता र समग्र प्रदेश १ को समृद्धिको मार्ग तय हुनेछ । अन्यथा सत्तालिप्सा नै अन्तिम आवश्यक्ताको रुपमा अगाडि सारियो भने कसैको पनि भलो हुने देखिदैन । धन्यवाद । जय जनमुक्ति ।।
महासचिव
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
