पाल्पा बैठकका निर्णयहरुको सारसंक्षेप (फर्केर हेर्दा)

(२०७० बैशाख ६ र ७ गते पाल्पाको सुन्दर नगरी तानसेनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय परिषद (केन्द्रीय समिति) को १०औं बैठकले गरेका निर्णयहरु आर्काईभमा भेटियो । त्यसलाई सरसर्ती हेर्दा अहिलेको अवस्थामा पनि पढ्न र बुझ्न सान्दर्भिक ठाने  तत्कालिन समयमा पार्टीको स्थायी समिति सदस्य र केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी लिईरहदा बैठकका निर्णयहरुको केही व्याख्यात्मक लेखन गरिएको रहेछ । त्यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँ अपलोड गरेको छु । पार्टी पङ्क्ति साथै देश चिन्तनमा योगदान गर्दै आउनु भएका सबै महानुभाव ज्यूहरुको सकारात्मक सुझावहरु, उचित टिप्पणी सदैव ग्राहय छ ।)  -टोप अस्लामी

पाल्पा जिल्लाको सुन्दर र ऐतिहासिक नगरी तानसेनमा यही मिति २०७० बैशाख ६ र ७ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय परिषद (केन्द्रीय समिति) को १०औं बैठक सम्पन्न भयो । संघीय परिषदको घुम्ती बैठक बस्ने पार्टी निर्णय र चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि निर्वाचित समितिले शुरु गरेको परम्परा अनुसार दशौं बैठक पाल्पा जिल्लाले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । दुई दिन सम्म चलेको बैठक वास्तवमा उत्साहजनक रह्यो । काठमाडौंको गञ्जागोल वातावरण भन्दा टाढा रहेर मोफसलमा गरिएको सो बैठकले मूलुकको राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन समेत गरेको छ । यस लेखमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका १०औं बैठकका राजनीतिक निर्णयहरु तथा राष्ट्रिय मार्गनिर्देशनका केही पक्षहरु बारे संक्षिप्त पृष्ठभूमि सहित जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ ।

१. २०६९ चैत्र ३० गतेदेखि चार दल विशेषको सहमतिमा मूलुकमा गैरदलीय व्यक्ति (सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी) को नेतृत्व (अध्यक्षता) मा सरकार सञ्चालनको प्रकृया अगाडि बढाईनुका साथै कार्यान्वयनमा समेत आईसकेको छ । संविधान सभाको निर्वाचन (दोश्रो) सम्पन्न गर्ने अभिभारा सुम्पिईएको वर्तमान सरकारका प्रमुख कानूनतः दुई कार्यकारी पदबाट सुसज्जित छन् । संसारको इतिहासमा यस्तो प्रकृतिको सरकार के कति प्रजातान्त्रिक हो र यस्तो सरकार के कति जनउत्तरदायी हुन सक्छ त्यो बहसकै विषय हुन सक्ला । तर पनि संविधान सभाको निर्वाचनको सुनिश्चित्ता र राष्ट्रिय स्वीकार्यताका लागि सर्वदलीय सरकारको गठन नै सर्वोत्तम विकल्प हो भन्नेमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्पष्ट छ । त्यसमा सहमति नहुने अवस्थामा अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायधीशको पदबाट राजीनामा दिनु अनिवार्य छ ।

२. लामो समयदेखि देशको ज्वलन्त समस्याको रुपमा बल्झाई राखिएको नागरिकताको सवाल मूलुकको लागि जहिले पनि समस्याको रुपमा रही आएको छ । वास्तवमा नागरिकताको सवाल एउटा राष्ट्रिय समस्याको रुपमा नै रही आएको छ । खास गरी देशको संक्रमणकालिन अवस्थालाई मध्येनजर गरी यस्ता विषयहरु सतहमा ल्याईने गरिएको छ । अर्थात यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय विषयहरुलाई समाधानको लागि यस्तै समय उपयोग गरिने परिपाटी समेत बसाउने जमर्को बेलबेलामा गरिएको छ । वर्तमान सरकारद्वारा यही संक्रमणकालिन अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति विना विवादास्पद नागरिकता विधेयक जारी गरिएको छ । यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हित विपरीत ल्याईएको छ । यसलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको जोडदार माग हो । संक्रमणकालमा नागरिकता जस्तो विषयलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि भरयाङ्ग बनाई ‘सत्ता बार्गेनिङ्ग’ को अस्त्र बनाईनु ज्यादै चिन्ताको विषय हो । यसले कसैको पनि हित गर्दैन ।

३. नेपालको राजनीतिमा विभिन्न स्वार्थ पुरा गराउन वैदेशिक चलखेल हावी भईरहनु विडम्बना नै भएको छ । यसै सवालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवाल पनि बहसको विषय भएर आईरहेको छ । बसाईसराईको कारण अहिले पहाडी भू–भागहरुमा जनसंख्याको चाप घट्दो र तराईका जिल्लाहरुमा बढ्दो देखिएको छ । यही यथार्थलाई च्याखे दाउ सम्झेर केही शक्तिहरु पहाडी क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन उद्यत देखिएका छन् । जनसंख्याको चाप अनुसारको सभासद संख्या हुनुपर्ने नेपालको प्रचलन अनुसार सामान्य रुपले हेर्दा यो सवाल ठीकै जस्तो लागेता पनि यदि यस्तो सम्भव बनाउनेमा हामी फँस्न पुग्यौं भने यो ज्यादै घातक र अदुरदर्शी कदम हुन जाने पक्का छ । किनभने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तराईको आफ्नै योगदान होला तर पहाड र हिमाली क्षेत्रको योगदान अझै व्यापक र स्थायी रहेको छ । त्यसकारण निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड कायम गरिनु पर्दछ । 

यदि जनसंख्यालाई नै आधार बनाउने हो भने जातीय जनसंख्यालाई नै आधार बनाईनु पर्दछ । निर्वाचित संसद/संविधान सभालाई मूलुकको सामाजिक वस्तुस्थिति अनुसारको प्रतिनिधित्वमूलक बनाउने हो भने यो नै सबै भन्दा उत्तम उपाय हो । यदि यसो गर्न सकिन्न भने, र अहिलेको बहस अनुसार नै बढी जनसंख्या भएका क्षेत्रहरुमा बढी निर्वाचन क्षेत्र बनाउने हो भने भोली गएर जनसंख्या नै नभएका नेपाली भू–भागको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो छ । "वास्तवमा जनसंख्या धेरै भएकै कारणबाट धेरै सीट संख्या बनाउने भन्ने कुरा संसारमा कहीं पनि देखिदैन । नेपालको सन्दर्भमा हिमालमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढीमा २० हजार जनसंख्याको मापदण्ड, पहाडमा बढीमा ५० हजार जनसंख्याको मापदण्ड र तराईमा बढीमा १ लाख ५० हजार बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने मापदण्ड कायम गरिनु नै सान्दर्भिक हुनेछ । यसो गरिएको खण्डमा नीति निर्माण तहमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याईरहेका सबै क्षेत्रहरुको समान प्रतिनिधित्व कायम हुनेछ ।"

४. निहित स्वार्थका कारणबाट मूलुक विरोधी ‘अजेण्डा’ हरु जनताको टाउकोमा थोपर्ने बलजफती गरी राखिएको छ । मूलुक र जनताका लागि मसिंहा ठान्नेहरुबाट नै नेपाल र नेपालीका हित विपरीत यस्ता लफ्फाबाजीहरु प्रक्षेपण गरी राखिएको छ । यो अति संवेदनशिल विडम्बना हो । यही विडम्बनाको अर्को पाटो संविधान सभाको चार वर्षे कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई वेवास्ता गरिएको यथार्थता र प्रसंग अझै चिन्ताजनक छ । झण्डै साठी वर्षे लामो समयमा जनताले बलीदानी गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई त्यसै खेर जाने अवस्थाको सृजना गरिनु अवश्य पनि मूलुक र जनहितमा छैन । संविधान सभाले चार वर्षे कार्यकालमा प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्ने सवाल पनि यतिबेलाको गम्भीर कार्यभार हो । जनताको बलीदानीबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धी प्राप्तिका लागि अघि बढ्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा साझा राष्ट्रिय मोर्चाको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।

५. उपरोक्त विषयहरु साझा राष्ट्रिय सवाल हुन् भन्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको दावी हो । यस सवालमा सबैको उत्तिकै ध्यान जानु जरुरी छ । तर पनि मूलुकको एउटा जिम्मेदार राजनीतिक संगठनको हैसियतले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले यसमा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मूलुकको स्थायी शान्ति र दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा संविधान सभाको निर्वाचनको सुनिश्चित्ता, संघीयता र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि पार्टीले यही जेठ १ गतेदेखि साउन मसान्त सम्म राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–२०७० सञ्चालन गर्न गईरहेको छ ।

यसका साथै पार्टीका भातृ संगठनहरु राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति मोर्चाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मिति २०७० जेष्ठ २७ र २८ गते नवलपरासीको कावासोतीमा र राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनको दोश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मिति २०७० जेष्ठ ३० र ३१ गते रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न गरिनेछ ।

स्थायी समिति सदस्य/प्रचार विभाग प्रमुख