अशोक स्वाइन
 |
| Symbolic Picture |
सन् २०२० को सुरुवाती महिनामा कोभिड–१९ संकटले महामारीको रुप लिँदै थियो। त्यसैबेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले ‘विश्वव्यापी युद्धविराम’ को आग्रह गरे। कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न विश्वभर शान्ति र मेलमिलाप हुनुपर्ने उनको ठहर थियो। त्यसैका आधारमा थुप्रै विश्लेषकहरुले विश्व पहिलेभन्दा शान्त, एकताबद्ध र जलवायुप्रति सचेत बन्ने अपेक्षा राखेका थिए।
तर, मैले लेखेको थिएँ– यस्तो अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ। किनभने महामारीका कारण विश्व अझ गहिरो द्वन्द्व र हिंसामा डुब्नेछ। विश्व अझ बढी विभाजित हुनेछ र गम्भीर आर्थिक तथा वातावरणीय संकट आउन सक्छन्।
म आशा गरिरहेको थिएँ– मेरा अनुमान गलत साबित भइदिऊन्। तर दुर्भाग्यवश, आज एक वर्षपछि हेर्दा विश्वको स्वास्थ्य मैले सन् २०२० को अप्रिलमा अनुमान गरेभन्दा खराब बनेको छ। पुराना द्वन्द्व समाधान भएका छैनन्, बरु ती झनै हिंसात्मक बनिरहेका छन्।
मौलाउँदैछ सर्वसत्तावाद
नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुँदैछ। सर्वसत्तावादीहरु शक्तिशाली हुँदैछन्। लोकतन्त्र खुम्चिँदो छ। आर्थिक मन्दी चर्किंदैछ। बहुपक्षीय संरचनाहरु कमजोर मात्र होइन, शीतयुद्धकालीन अवस्थाबाट गुज्रिँदैछन्। यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँलाई कमजोर बनाएको छ।
गएको वर्ष संसारका विभिन्न भागमा खतरनाक, विश्वलाई नै प्रभावित तुल्याउन सक्ने हिंसात्मक द्वन्द्व चर्केको हामीले देख्यौँ। दशकौँपछि पहिलो पटक चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा हिंसात्मक झडप भयो। जसका कारण कयौँको ज्यान जानुका साथै दर्जनौँ घाइते भए।
अर्मेनिया र अजरबैजानबीच पूर्ण रुपको लडाइँ भयो। रुसको मध्यस्थतामा भएको युद्धविराम अझै नाजुक छ। इथियोपिया र एरिटेराका सेनाले मिलेर टिग्रे क्षेत्रमा विपक्षीहरुको भीषण दमन गरे।
इजरायल र हमासबीचको तनाव विस्फोट भयो र हवाई आक्रमण तथा रकेट प्रहारको रुप लियो। एघार दिन चलेको युद्धमा ७० बालबालिकासहित सयौँको ज्यान गयो। रुसले बल देखाउँदा युक्रेनको सुरक्षा स्थिति झनै नाजुक बनेको छ। जुनसुकै बेला तनाव बढ्ने सम्भावना छ।
अर्कोतिर बाइडेन प्रशासनले ११ सेप्टेम्बर २०२१ बाट अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले तालिबानको हात माथि पर्न गएको छ। त्यसैकारण उसले आक्रमण बढाएको छ। आमनागरिकमा गृहयुद्ध चर्किने भय व्याप्त छ।
यमनमा जारी युद्धका कारण सो मुलुकले झेलिरहेको गम्भीर मानवीय संकट झनै भयंकर बनिरहेको छ। माली र दक्षिण सुडानमा पहिलेझैँ द्वन्द्व जारी छ। फलस्वरुप मृत्यु, कष्ट र विस्थापन बढिरहेको छ।
म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ। महिनौँदेखि सडक प्रदर्शन जारी छ। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सशस्त्र समूहहरु फेरि सक्रिय भएका छन्।
कोलम्बियामा पनि सुरक्षा स्थिति नाजुक हुँदै गएको छ। सरकारविरुद्ध विशाल जनप्रदर्शन भइरहेका छन्। सरकारले हिंसात्मक दमन गरिरहेको छ। भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट निरन्तर छ। जसका कारण अभूतपूर्व आर्थिक र मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ।
यी उदाहरणबाट हामी के देख्छौँ भने कोभिड महामारीले पनि नेताहरुलाई हिंसा र युद्धको बाटो छाडेर शान्ति र सहकार्यमा लाग्न प्रेरित गर्न सकेको छैन। महामारीले विश्वभरको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको छ। तर, मुलुकहरुले किन्ने हतियारको परिमाण अलिकति पनि घटेको छैन। बरु बढेको छ।
‘‘महामारीले विश्वव्यापी मान्यता र सर्वहितलाई अघि बढाउन सकेन। बरु, विश्व पहिलेभन्दा बढी विभाजित बनेको छ। जातीय–राष्ट्रवाद शक्तिशाली बन्दै गएको छ। सार्वजनिक बहस पपुलिस्ट नेताहरुको कब्जामा गएको छ। सर्वसत्तावाद बलियो हुँदैछ।’’
सन् २०२० मा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४.३ प्रतिशतले घटेको छ। तर, स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको अध्ययनअनुसार विश्वको सैन्य खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.६ प्रतिशतले बढेको छ। अझ चिन्ताजनक के छ भने गएको वर्ष सबैभन्दा बढी सैन्य खर्च गर्ने पाँच मुलुक, अमेरिका, चीन, भारत, रुस र बेलायत नै महामारीबाट पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमा पर्छन्।
कमजोर बन्दैछन् बहुपक्षीय संस्था
महामारीको विश्वव्यापी प्रकृतिलाई हेर्दा बहुपक्षीयतावाद ब्युँतिने अपेक्षा थियो। तर, त्यस्तो पनि भएन। भिटो शक्ति भएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरु पहिलेझैँ अहिले पनि विभाजित छन्। बरु परिषदका बहसहरु फेरि शीतयुद्धकालमा जस्तै दुश्मनीपूर्ण बनेका छन्।
टिग्रे, म्यानमार र प्यालेस्टाइनजस्ता स्थानमा गम्भीर मानवीय संकट आउँदा पनि सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरु एक ठाउँमा उभिन सकेनन्। यसले बहुपक्षीय संस्थाहरु झनै कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। प्रभावकारी बहुपक्षीय संस्था नहुँदा विश्वले भोगिरहेको आर्थिक र वातावरणीय संकटको सामना गर्न मुलुकहरुलाई अझ बढी कठिन हुनेछ।
सन् २०२० मा विश्वभरको आर्थिक गतिविधिलाई महामारीले गम्भीर असर गरेको छ। जसका कारण व्यापक बेरोजगारी सिर्जना हुनुका साथै १३ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीमा धकेलिएका छन्।
सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुने आशा गरिएको छ। तर, त्यो अनिश्चित छ। किनभने अझै विश्वको थुप्रै क्षेत्रमा महामारी फैलिइरहेकै छ।
लकडाउनका कारण २०२० मा कार्बन उत्सर्जनमा नाटकीय गिरावट आएको थियो। तर, त्यो अस्थायी थियो। अहिले लकडाउनपछि हरेकजसो मुलुकमा उही दरमा कार्बजन उत्सर्जन भइरहेको छ। अझ छिटो आर्थिक गतिविधिलाई यथास्थानमा फर्काउने प्रयास गर्दा जलवायुसम्बन्धी मुद्दा किनारामा धकेलिएको छ। हरित लगानी गर्न मुलुकहरुलाई कठिन भएको छ।
अमेरिका र चीनबीचको दुरी निरन्तर बढ्दो छ। जसले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध साझा रणनीति तयार हुने आशा कमजोर बन्दै गएको छ।
अर्थतन्त्र र वातावरणका विषयमा सहकार्यको कुरै छाडौँ, महामारीविरुद्ध समेत सहकार्यमूलक तरिकाले लड्न विश्व नराम्ररी असफल भयो। एकअर्कालाई आरोप लगाउने खेल चलिरहेकै छ। सबैले ‘खोप राष्ट्रवाद’ अँगालेका छन्।
त्यसैले स्पष्ट छ– जतिसुकै गम्भीर असर गरे पनि कोभिड–१९ महामारीले विश्वलाई थप समावेशी र सहकार्यमूलक बनाउन सकेन।
महामारीले विश्वव्यापी मान्यता र सर्वहितलाई अघि बढाउन सकेन। बरु, विश्व पहिलेभन्दा बढी विभाजित बनेको छ। जातीय–राष्ट्रवाद शक्तिशाली बन्दै गएको छ। सार्वजनिक बहस पपुलिस्ट नेताहरुको कब्जामा गएको छ। सर्वसत्तावाद बलियो हुँदैछ।
विश्वले गतवर्ष अकल्पनीय मानवीय र अभूतपूर्व आर्थिक क्षति बेहोर्यो। यससँगै विश्व झनै विभाजित, झनै संकीर्ण, झनै द्वन्द्वरत र झनै भ्रान्तिपूर्ण बनेको छ।
(गल्फन्युजबाट। अशोक स्वाइन स्वीडेनको उप्साला युनिभर्सिटीको पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट रिसर्चका प्राध्यापक हुन्)
जेठ १५, २०७८, शनिबार
